मुंबई/एनजीएन नेटवर्क
मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करुन त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याबाबात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे. निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रे तपासून मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश काढला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.
ज्यांच्याकडे निजामकालीन महसुली नोंदी आहेत त्यांना कुणबीचे दाखले देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासंदर्भातले दोन्ही जीआर आजच काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच आता जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी 11 सदस्यांची समिती निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रं, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती, जुने रेकॉर्डस् यांची पडताळणी करणार आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजातील बांधवांनी कागदपत्रे सादर करावीत. या कागद पत्रांची पाच सदस्यीय समितीमार्फत पडताळमी केली जाईल. यानंतर त्यांना कुणबी प्रमापत्र दिले जाईल अंसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या पाच सदस्यांची उच्चस्तरीय समितीत निवृत्त न्यायाधिशांचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले आहेत.
