- माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची तीव्र टीका
सटाणा : एनजीएन न्यूज नेटवर्क
महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी आणलेला ‘शक्ती’ कायदा केंद्रातील मोदी सरकारकडून रद्द झाल्याने महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर महायुतीचे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष आणि निष्क्रियता समोर आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेला ‘शक्ती’ कायदा केंद्र सरकारने परत पाठवणं हे राज्य सरकारचे घोर अपयश आहे, अशी तीव्र टीका राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या व माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली.
चव्हाण म्हणाल्या, महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असून दररोज हजारो केसेस नोंदवल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांना कायद्याचा आधार देणारा शक्ती कायदा हा अत्यंत आवश्यक होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या या कायद्यात महिलांना सुरक्षिततेची ठोस हमी देणाऱ्या तरतुदी होत्या. तो मंजूर होणं अत्यंत गरजेचं होतं.
शक्ती कायद्यात बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि अल्पवयीनांवरील गुन्ह्यांसाठी पूर्वीची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून थेट मृत्युदंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली होती. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवरही कठोर कारवाईची व्यवस्था या विधेयकात होती. अत्याचारांच्या गुन्ह्यांतील विलंबित न्यायप्रक्रियेवर तोडगा म्हणून, शक्ती कायद्यानुसार पोलिसांना १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करणे आणि पुढील ३० दिवसांत खटला चालवून निकाल देणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
हा कायदा अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, तीन वर्षांहून अधिक काळ विलंब केल्यानंतर केंद्र सरकारने हे विधेयक राज्याकडे परत पाठवत रद्द केले. हा राज्यातील महिला व मुलींच्या भावनांशी झालेला मोठा विश्वासघात आहे, अशी टीकाही सौ.चव्हाण यांनी केली.
—–
@ मालेगाव व बागलाण तालुक्यात अल्पवयीन बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटना नुकत्याच घडल्या. या प्रकरणांत आरोपींना तातडीची व कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरावं लागलं. कायदा कठोर नसेल तर अशा नराधमांना वचक बसणार नाही. शक्ती कायदा अस्तित्वात असता, तर आरोपींना तात्काळ शिक्षा मिळून पीडितांना न्याय मिळाला असता.
- दीपिका चव्हाण, माजी आमदार व माजी सदस्या, राज्य महिला आयोग
Comments are closed.