मुंबई/एनजीएन नेटवर्क
राज्याच्या शालेय शिक्षण दर्जामध्ये घसरण झाल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0’ अहवालात स्पष्ट झाले आहे. याआधी महाराष्ट्र हा दुसऱ्या श्रेणीत होता. पण 2020-21च्या अहवालात महाराष्ट्र यंदा सातव्या श्रेणीत गेला आहे. विशेष म्हणजे देशातील एकाही राज्याला पहिल्या पाच श्रेणींमध्ये स्थान मिळवता आलेले नाही.
‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ या अहवालात शालेय शिक्षण प्रणालीचे मूल्यमापन करण्यात येते. सन 2021-22 साठी मूल्यमापन निकषांमध्ये काही बदल करून ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0’ असे नामकरण करण्यात आले. त्यानुसार एकूण 73 निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले. निष्पत्ती आणि प्रशासकीय व्यवस्थापन या दोन गटांत हे निकष विभागण्यात आले. त्यानंतर त्यांची 6 क्षेत्रांमध्ये विभागणी करण्यात आली. अध्ययन निष्पत्ती, पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय प्रक्रिया, शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, समानता, उपलब्धता आदींचा यात समावेश होता. या मूल्यमापनात गुणांनुसार श्रेणी निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार 941 ते 100 गुणांसाठी दक्ष, 881 ते 940 गुणांसाठी उत्कर्ष, 821 ते 880 गुणांसाठी अति उत्तम, 671 ते 820 गुणांसाठी उत्तम, 701 ते 760 गुणांसाठी प्रचेस्ट 1, 1641 ते 700 गुणांसाठी प्रचेस्ट 2, 2581 ते 640 गुणांसाठी प्रचेस्ट 3 आणि 460 ते 521 या गुणांसाठी आकांक्षी श्रेणी देण्यात आली.
महाराष्ट्राला 583.2 गुण
या मूल्यमापनामध्ये महाराष्ट्र राज्याला 1 हजारपैकी 583.2 गुण मिळाल्याने त्याचा समावेश ‘प्रचेस्ट 3’ या श्रेणीत झाला आहे. यामध्ये अध्ययननिष्पत्ती आणि गुणवत्तेमध्ये घसरण झाली आहे. या गटात 240 पैकी केवळ 65.8 गुणांसह राज्य ‘आकांक्षी 1’ या श्रेणीत गेले आहे. पायाभूत सुविधा गटात 190 पैकी 73.4 गुणांसह ‘प्रचेस्ट 3’ ही श्रेणी मिळाली आहे. शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षण या गटात 100 पैकी 73.6 गुणांसह अतिउत्तम श्रेणी प्राप्त केली आहे. शिक्षणाची उपलब्धता या गटात 80 पैकी 64.7 गुण, तर समानता या गटात 260 पैकी 233.4 गुण मिळवून उत्कर्ष श्रेणी मिळवत चांगली कामगिरी केली आहे.
