नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे कान टोचल्यानंतर आज त्यांनी पोलिसांनाही धारेवर धरले. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे बारा वाजले असून घटनात्मक यंत्रणाही कोलमडल्या आहेत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या राज्य पोलीस महासंचालकांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सुरक्षा यंत्रणांवर ताशेरे ओढताना मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात सुरू असलेला तपास अत्यंत सुस्त असल्याचीही टिप्पणी कोर्टाने केली. तसंच, ज्या पोलिसांनी महिलांना जमावाकडे सोपवलं त्या पोलिसांची चौकशी झाली का? असा प्रश्नही त्यांनी पोलिसांना विचारला. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या खंडपीठात आहेत. नग्न धिंडप्रकरणातील पीडितांनी केलेल्या याचिकांचाही यात समावेश आहे.
——————————
@ कायदा आणि सुव्यवस्था पुरवणाऱ्या यंत्रणा नागरिकांचं संरक्षण करू शकत नसेल तर नागरिकांचे काय होईल?” असा प्रश्नही न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी विचारला. महिलांची नग्न धिंड काढल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून घेण्यास खूप उशीर झाला. हे प्रकरण पोलिसांच्या हाताबाहेर गेले होते. त्यांनी राज्यावरील नियंत्रण गमावले असल्याचं निरिक्षणही कोर्टाने यावेळी नोंदवले .
