नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
मोदी अडनाव प्रकरणामध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या याचिकेवर आज सुनावणी होवून सुप्रीम कोर्टाने राहुलना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींविरोधात तक्रार करणाऱ्या पूर्णेश मोदींचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना, कनिष्ठ कोर्टाने एवढी शिक्षा देण्याचे कारण काय? असा प्रश्न विचारला. या प्रकरणामध्ये कमी शिक्षाही देता आली असती. असे केले असते तर त्या मतदारसंघातील जनतेचे अधिकार अबाधित राहिले असते. या निर्णयामुळे राहुल गांधींना आता पावसाळी अधिवेशनामध्ये सहभागी होता येणार आहे.
गुजरातमधील न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण एका व्यक्तीच्या आधिकाराबद्दलचे नसून मतदारांच्या अधिकारांशी संबंधित असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवर ताशेरे ओढले आहेत. सार्वजनिक जीवनामध्ये राहुल गांधींकडून अधिक जबाबदारपणे वागण्याची अपेक्षा असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. राहुल गांधींना जास्तीत जास्त शिक्षा दिल्याने एक मतदारसंघ प्रतिनिधित्वाविना राहील हे लक्षात घेण्यासारखे वाटत नाही का, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेबद्दल बोलाताना व्यक्त केले.
दोन वर्षांची शिक्षा
गेल्या 23 मार्च रोजी सूरतमधील सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये मानहानीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली होती. राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. राहुल गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. 2 वर्षांची शिक्षा झाल्याने राहुल गांधींविरोधात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कारवाई करत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती.
