नाशिक/एनजीएन नेटवर्क
सातपूर आणि अंबड परिसरात खाजगी विकासाकांनी विकसित केलेल्या प्लॉटवरील उद्योजकांना रस्ते,पथदीप मूलभूत सुविधा बाबत विकासक करीत असलेल्या टाळा टाळी बाबत निमाने आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्या जबाबदारी टाळू नका असा इशारा एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी आणि कार्यकारी अभियंता जयंत बोरसे यांनी खासगी विकासकांना उद्योजकांसमोरच लगेचच दूरध्वनीवरून दिला आहे.
सातपूर आणि अंबड परिसरात खाजगी विकासकांनी विकसित केलेल्या भूखंडांबाबत अनेक तक्रारी प्लॉटधारकांकडून निमाकडे आल्याने निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी त्याची तातडीने दखल घेऊन या प्लॉटधारकांना न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर गुरुवारी सायंकाळी बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी त्या भूखंडांवरील उद्योजकांनी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. खाजगी विकासकांनी विकसित केलेल्या प्लॉटवर रस्ते बनवून देण्याची जबाबदारी खाजगी विकासाची आस्था नाही त्यांनी ते तयारच करून दिलेले नाहीत. ठीकठिकाणी खड्डे आणि प्रचंड प्रमाणात चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहेत.पथदीपांचा पत्ता नाही आदी तक्रारी या सर्वांनी मांडल्या. त्यामुळे उद्योग सुरू करून दोन वर्षे झाले तरी सुद्धा खाजगी विकासकाच्या टाळाटाळ व अरेरावीपणामुळे उद्योजकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते, अनेक उद्योजकांवर झालेल्या पोलीस कम्प्लेंट,आयकाराच्या नोटिस, जुन्या देण्याबाबतच्या आलेल्या तक्रारी याही या उद्योजकांना आल्या आहेत. रस्त्यांची अवस्था इतकी बिकट आहे की एका उद्योजकाचे पाच कोटी होऊन जास्ती रुपयाच्या किमतीचे मशीन घेऊन पडले आहे. मात्र ते त्याला फॅक्टरीत नेता येत नाही असे बेळे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले. त्या परिसरात इतका चिखल इतका आहे की 70 ते 80 उद्योजकांना स्वतःला जाणे येणे,कामगार यांना जाणे येणे व मालाचे ने आण करणे सुद्धा मुश्किल झाल्याची व्यथाही यावेळी मांडण्यात आली. मूलभूत सुविधांचा प्रश्न लवकर निकाली न निघाल्या मुळे कोट्यावधी रुपयांचे आमचे आर्थिक नुकसान होत असून याला जबाबदार खाजगी विकासका वर कडक कारवाई करावी आणि त्याची जबाबदारी त्याला घेयला सांगावी असेही यावेळेस उद्योजकांनी सांगत असताना या बेजबाबदार पणाला जबाबदार कोण असा सवालही या उद्योजकांनी केला.
उद्योजकांच्या या व्यथा ऐकल्यानंतर एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जयंत बोरसे यांनी उपस्थित निमाचे पदाधिकारी आणि सर्व उद्योजकांसमोर विकासकांना फोन लावून मूलभूत सुविधांचे काम उद्यापासूनच तातडीने सुरू करा.व कालबद्ध कार्यक्रम आखून 31 ऑगस्टपर्यंत या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्या असे निर्देश दिले. तसेच ठरवून दिल्याप्रमाणे काम होते किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या संकटातून उद्योजक सावरत नाही तोच त्याच्या मानगुटीवर आता जीएसटीच्या भुताचे वारे घोंगावत असल्याने त्याबाबत उद्योजकांनी चिंता व्यक्त केले असता निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी जीएसटीबाबत नोटिसा देऊन उद्योजकांमध्ये नाहक घबराट पसरवू नका अशा शब्दात एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना ठणकावले आहे.
आजच्या बैठकीमुळे या सर्व उद्योजकांना दिलासा मिळाला असून लवकरात लवकर हे काम चालू होईल अशी ग्वाही निमाच्या प्रयत्नामुळे मिळाल्यामुळे या सर्व उद्योजकांनी निमाला मनःपूर्वक धन्यवाद देत आमचे कामे नक्कीच मार्गी लागतील अशी आशा निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्याकडे व्यक्त केली. याप्रसंगी निमाचे सचिव राजेंद्र अहिरे, श्री राजेंद्र वडनेरे, श्री कैलास पाटील, श्री रवींद्र झोपे,श्री गोविंद जा,श्रीकांत पाटील, अविनाश बोडके,अनिल बाविस्कर,प्रसाद उंडे, कमलेश जैन,जिग्नेश धेनिया,रमेश लोहार यासहित खाजगी विकासाच्या त्रासाला कंटाळलेले शंभरहून अधिक उद्योजक उपस्थित होते.