नाशिक/एनजीएन नेटवर्क
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटत असताना नाशिकमध्ये आज झालेली बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय पार पडली. मुंबईसह देशातील इतर बंदरात, बांगलादेशच्या सीमेवर अडकलेला हजारो टन कांदा निर्यात शुल्काविना मार्गस्थ होईपर्यंत बाजार समित्यांमध्ये पुन्हा खरेदी सुरू करणे शक्य नसल्याचा पवित्रा कांदा व्यापारी संघटनेने घेतला. त्यावर व्यापारी वर्गाची भावना केंद्र आणि राज्य सरकारांपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी देत उपस्थितांची बोळवण केली. परिणामी, लिलाव सुरू करण्याबद्दल कुठलाही ठोस निर्णय न होता बैठक आटोपली. दरम्यान, लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर परवाने रद्द करण्याचा बडगा उगारण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार, जिल्हा प्रशासनाने आज व्यापारी संघटना, बाजार समिती पदाधिकारी आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अथवा मुदत न देता निर्णय लागू केल्याकडे जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे निर्यातीसाठी मार्गस्थ झालेला, बंदरात आणि बांगलादेशच्या सीमेवर पोहोचलेल्या मालाचे निर्यात शुल्क कोण भरणार, हा पेच निर्माण झाला आहे. जवळपास ३० हजार टन कांदा या पेचात असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या मालाचे विशिष्ट दराने आधीच व्यवहार झाले होते. निर्यात शुल्कामुळे निर्यातदारांवर प्रचंड बोजा पडणार आहे. सरतेशेवटी त्याची झळ व्यापारी व उत्पादकांना बसेल. सरकारच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात अस्वस्थता असून त्यामुळे दर कोसळू शकतील. वातावरण स्थिर होईपर्यंत लिलाव सुरू न करणे योग्य आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेला कांदा निर्यात शुल्क न लावता मार्गस्थ होऊ दिल्यास व्यापाऱ्यांना लिलाव सुरू करता येतील, असे संघटनेकडूून सांगण्यात आले. प्रशासनाने व्यापारी संघटनांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले.
व्यापाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा ?
कांद्याचे लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना परवाने रद्द का करू नये, अशी नोटीस बजावण्याची सूचना बाजार समित्यांना करण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी सांगितले. बाजार समिती कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांना सलग तीन दिवस ठोस कारणाशिवाय लिलाव बंद करता येत नाही. लिलाव बंद करताना व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांना पूर्वसूचना दिलेली नाही. लिलाव बंद असल्याने शेतकऱ्यांना बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आणता येत नाही. त्यांची अडचण होत आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे
