कांदा संकट गहिरे ! दर घसरले, आता निर्यात अनुदानाची गरज

लासलगाव : राकेश बोरा

देशातील प्रमुख कांदा उत्पादन करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यासह मध्यप्रदेशातील रतलाम, इंदूर, उज्जैन परिसरात अद्याप सुमारे ६० टक्के कांदा शिल्लक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यातच नाफेड व एनसीसीएफने मिळून अंदाजे २ लाख टन कांद्याची खरेदी पूर्ण केली असून हा साठा पुढील महिन्यापासून बाजारात उतरवला जाणार आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात कांद्याच्या दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.देशाचे कांदा दर ठरवणाऱ्या लासलगाव मध्ये कांद्याला सरासरी १३०० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे.

कांद्याच्या दरात घट झाल्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यामधील साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून त्याचा थेट फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. यावर्षी उत्पादन खर्च वाढलेला असताना बाजारभाव मात्र तोट्यात जात असल्याचे अनेक शेतकरी सांगत आहेत.

कांदा उत्पादक निवृत्ती न्याहारकर म्हणाले, “मागील वर्षी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली असली तरी, त्याचवेळी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट लिमिटेड (NCEL) या संस्थेमार्फत सुमारे २ हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यात करून कोट्यवधींचा नफा मिळवला होता. आज जेव्हा शेतकरी संकटात आहेत, त्यावेळी केंद्राने त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे.”

शेतकऱ्यांमध्ये सध्या केंद्राकडून निर्यात अनुदान, वाहतूक अनुदान आणि थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शिवाय, मागील १५ वर्षांत महागाई दर ही अत्यंत कमी पातळीवर असून व्यापारिक दृष्टिकोनातून देशांतर्गत साठा कमी करत जास्तीत जास्त कांदा निर्यात करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.

—————————-

@ बांगलादेशसारख्या देशांनी स्वतः कांदा उत्पादन सुरू करून आपल्याकडून आयात कमी केली आहे.परिणामी आपण एक मोठा ग्राहक गमावला आहे.त्यामुळे युरोप व अमेरिका खंडांतील नव्या बाजारपेठा शोधून निर्यातीला गती देणे अत्यावश्यक आहे.

• ज्ञानेश्वर जगताप,सभापती, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती

@ RoDTEP सवलत १.९ टक्क्यांवर स्थिर न ठेवता ती ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे तर ट्रान्सपोर्ट सबसिडी सुद्धा सुरू करणे गरजेचे आहे. यामुळे भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थान बळकट करता येईल.

• विकास सिंह,उपाध्यक्ष,
  फलोत्पादन उत्पादक निर्यातदार संघटनेसाठी,नाशिक

@ मिळणाऱ्या दरातून उत्पादन खर्च ही वसूल होत नसल्याने केंद्राने कांद्याला अनुदान द्यावे.

• निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी