** एनजीएन नेटवर्क
राज्यातील तत्कालीन सरकारची ‘फेसबुक लाईव्ह’ अशी हेटाळणी करून त्या कारभाऱ्यांना पदच्युत करण्याची किमया भाजपातील ‘चाणक्यां’नी साधली. तद्नंतर मराठी मुलखात विकासाची वहिवाट दाखवणारे ‘डबल इंजिन’ सरकार स्थिरावून वर्षभराचा कालावधी उलटत असतानाच त्याला अनपेक्षितपणे ‘तिसऱ्या इंजिन’चे बळ प्राप्त झाले. शिंदे-फडणवीस सरकारची व्याप्ती विस्तारण्यापोटी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील अजित पवार गट येवून मिळाला. राज्याच्या राजकारणात खुंटा बळकट करण्यासाठी सत्तातुरांची ही जुळवाजुळव अपेक्षित असली तरी स्थानिक पातळीवर ‘महाविकास आघाडी’ नामक व्यवस्थेत जो विसंवाद, विस्कळीतपणा आणि अहंगंड जाणवत होता, त्याचीच पुनरावृत्ती आताच्या विस्तारित ‘महायुती’मध्ये ठळकपणे जाणवून येत आहे. परस्परांना शह-काटशह देण्यात मश्गुल असलेल्या नेतेमंडळीना सामान्य कार्यकर्ते आणि जनता जनार्दनाशी काही देणेघेणे नाही, असाच अर्थ यामधून काढला गेल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये.
राज्यातील सत्ता बदलानंतर नाशिकच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी दादा भुसे यांच्याकडे आली. वस्तुतः जिल्ह्यात पाच आमदार असलेल्या भाजपला मंत्रीपदासह पालकमंत्रीपदाचा साज चढवला जाईल, अशी अटकळ असताना केवळ दोन आमदारांचे बळ असलेल्या शिंदे गटाला तो बहुमान मिळाला. वर्षभरात भुसे यांच्यासोबत भाजप आमदार कितीदा दिसलेत किंवा ‘डीपीडीसी’ बैठका वगळता त्यांच्यात जिल्ह्याच्या प्रश्नांसाठी कधीतरी एकोपा आढळून आला म्हणणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्याजोगे आहे. एव्हढेच काय, अगदी पालकमंत्री आणि शिंदेंच्या शिवसेनेतील एक खासदार तसेच दुसरे आमदार यांच्यातही ‘एकजिनसीपणा’ नसल्याचे पावलोपावली जाणवत आहे. विशिष्ट चेहरे सोबत ठेवून ‘पालकत्वा’चा भार वाहणाऱ्या भुसे यांची भूमिका स्वकीयानांच संभ्रमात टाकणारी आहे. भरीस भर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या फुटीर गटातील छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. सत्तेमधील तीन पक्ष मिळून दोन कॅबिनेट मंत्री जिल्ह्याला लाभले, ही खरेतर समाधानाची आणि अपेक्षा उंचावणारी बाब ठरायला हवी. मात्र, आधीच्याच दोन भागीदारांत संवादाची वीण विसविशीत असताना आता तिसऱ्याच्या येण्याने ते प्रमाण टोकाला पोहचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पालकमंत्र्यांनी बोलावलेल्या ‘डीपीडीसी’ बैठकीसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाशिक दौऱ्यात भुजबळ यांनी पाठ फिरवणे हा योगायोग असू शकत नाही. अजित पवार गटाने काही ठिकाणी पालकमंत्रीपद पदरात पडून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दबाव टाकण्यास प्रारंभ केल्याची चर्चा आहे. त्या सूचीमध्ये नाशिकचा देखील समावेश असल्याचे बोलले जाते. ज्या दादा भुसे यांना आजवर आमदार करण्यात प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष ‘हातभार’ लावला, त्यांच्याच नेतृत्वात बैठकांना हजर राहणे भुजबळ यांच्या पचनी पडत नसावे. जिल्ह्यात आमदारांच्या ‘नंबर गेम’ मध्ये वरचढ असल्याने पालकमंत्रीपद आमच्याकडे यावे, ही भुजबळ आणि मंडळींची ठाम भूमिका असल्याचेही सांगण्यात येते. सत्तेमधील तीनही पक्षांतील नेत्यांची तोंडे वेगळ्या दिशांना असणे सरकारमधील म्होरके म्हणून शिंदे-फडणवीस यांना तरी मानवणारे नाही. म्हणूनच स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणासाठी भुसे-भुजबळ यांना डावलून गिरीश महाजन यांना बहुमान देणे ही भविष्यातील तडजोडीची सूचक हालचाल मानली जात आहे. पूर्वाश्रमीच्या मूळ शिवसेनेच्या आणि आता शिंदे गटाची पालखी खांद्यावर घेतलेल्या अकरा माजी नगरसेवकांना २६ कोटींचा निधी बहाल करून पालकमंत्र्यांनी दोन्ही सहयोगी पक्षांच्या आमदारांचा रोष ओढवून घेतला आहे.
राजकीय अंगाने हे सारे अपेक्षित असले तरी वर्षभरापासून जनतेच्या कानावर सदोदित ‘सर्वसामान्यांचे सरकार’, ‘विकासाभिमुख सरकार’ असे शब्द पडताहेत, त्याचे काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. मतांचे दान करताना लोकप्रतिनिधींच्या शिरावर अपेक्षांचे ओझे ठेवणाऱ्या जनतेच्या नशिबी आताही हात चोळत बसण्याची वेळ येवू नये, ही व्यापक अपेक्षा आहे. राज्यात किमान अजून एक वर्ष तरी भरभक्कम सरकार राहणार आहे. मात्र, त्याचा जनतेला काय लाभ होणार, हा मुद्दा महत्वपूर्ण ठरतो. जिल्ह्यात अनेक प्रश्नांची तड लागणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. कृषी, उद्योग या क्षेत्रांना विकसित होण्यास पुरेसा वाव असताना या मुद्द्यांवर आमदार-खासदारांचा ‘दबावगट’ निर्माण होणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात पाण्याची स्थितीही तेव्हढी समाधानकारक नाही, बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचे अनेकदा तीनतेरा वाजल्याची उदाहरणे समोर येतात. या सगळ्या समस्यांचे निराकरण करायचे तर आमदारांची वज्रमूठ आवळली जाणे अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यासाठीच अहंगंड गुंडाळून ठेवण्याचा त्याग करणे सर्वहितैषी ठरू शकते. सारांशात, तीनही पक्षांतील विसंवादी सूर जनतेच्या मूळावर उठू नये. राजकारण बाजूला ठेवून जनहित साधले जाणे सर्वांकडून अपेक्षित आहे. निवडून आल्यानंतर उधळला जाणारा गुलाल, मिळणारा मान-सन्मान आणि चढवली जाणारी मंत्रीपदाची झूल या सगळ्यांचे कारण जनता जनार्दनच आहे, याचे सदैव स्मरण ठेवण्यातच खरे राजकीय शहाणपण असते इतकेच..
