नाशिक/एनजीएन नेटवर्क
जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांच्या हेल्मेट सक्तीबाबत तसेच वाहतूक नियमांचे पालन व्हावे व वाहतूक सुरक्षा पाळावी याकरिता निमा नेहमीच आग्रही असते आणि त्यासंदर्भात वेळोवेळी वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृतीही सुरू असते. मात्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकानुसार हेल्मेट बाबत कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी कुचराई केली म्हणून कंपनी मालकाला दोषी धरून त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे किंवा नोटिसा धाडण्याची कारवाई तसेच कामगार कर्मचारी व वेळप्रसंगी मालकांवरही दंडात्मक कारवाई अयोग्य असून त्याचा फेरविचार करून याबाबत प्रादेशिक परिवहन खात्याने समन्वयाची भूमिका घ्यावी,अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली व तसे निवेदनही नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) तर्फे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांना देण्यात आले आहे.
प्रादेशिक परिवहन खात्यामार्फत अलिकडेच अंबड सातपूर तसेच सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात हेल्मेटसक्ती आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या वापरासाठी प्रादेशिक परिवहन खात्यामार्फत घेतलेला पुढाकार ही स्तुत्य बाब असली याबाबत उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.त्यामुळे उद्योगजगतात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आपल्या कामगारांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून जवळपास सर्वच उद्योगांनी त्यांच्या कामगार व कर्मचाऱ्यांसाठी हेल्मेट वापरण्याचे प्रबोधन करून जवळपास सक्तीचे केले आहे.अनेक आस्थापनांमध्ये हेल्मेट न वापरणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना कारखान्याच्या आत वाहने उभी करण्याची परवानगी सुद्धा दिली जात नाही. कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या हेल्मेटच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजक व कारखान्यांमार्फत विविध उपक्रमही राबविले जातात. कंपनी मालकांच्या प्रयत्नांमुळे, उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार व कर्मचारी हेल्मेट वापराबाबत सामान्य लोकांपेक्षा अधिक जागरूक आहेत,असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र मालक आणि सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही हेल्मेट घालण्याची इच्छा नाही असे काही कामगार, कर्मचारी व लोकही समाजात आहेत.आणि आशा हेल्मेट न वापरणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांनी जर त्यांची वाहने कंपनीच्या परिसराबाहेर पार्क करण्याचा निर्णय घेतल्यास नियोक्ते म्हणून उद्योजक त्यांना एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त सक्ती करू शकत नाही.जर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी कारखाना व आस्थापनांचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहून कारवाई केल्यास कामगार,कर्मचारी यांचे व्यवस्थापन व मालकांशी संबंध खराब होण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही आणि कामगार व कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्यावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईसाठी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उद्योजकांना जबाबदार धरल्यास औद्योगिक संबंध आणि औद्योगिक शांततेला तडा जाण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही . याकरता सर्वात प्रथम प्रादेशिक परिवहन विभागाने कामगार कर्मचाऱ्यांमध्ये व उद्योगांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक संघटनांची मदत घेऊ शकते परंतु जबरदस्तीच्या उपायांचा अवलंब करू नये, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. कोविड-19 च्या धक्क्यातून उद्योजक काहीसा सावरत असताना आम्हाला सर्वच शासकीय यंत्रणांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. परंतु सक्तीच्या उपायोजनांमुळे उद्योजकांपुढे अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन खात्याने जरा सबुरीची व सामंजस्याची भूमिका घेऊन हेल्मेट सक्तीच्या बाबतीमध्ये सुवर्ण मध्ये काढण्याचा प्रयत्न करावा याकरता निमातर्फे आग्रही भूमिका मांडण्यात आली.
हेल्मेट आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबत जनजागृतीसाठी निमा पुढाकार घेत आहे आणि यापुढेही तो घेण्यास निमाची तयारी आहे. प्रादेशिक परिवहन खात्यातील अधिकाऱ्यांबरोबर कामगार कर्मचारी व उद्योजक यांचे संयुक्त चर्चासत्रेही घेण्यासही आम्ही उत्सुक आहोत, असेही निवेदनात शेवटी स्पष्ट करण्यात आले. या व यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांचा सखोल विचार करून कुठलेही दंडात्मक किंवा कठोर पावले उचलण्याचे आधी प्रादेशिक परिवहन विभागाने याचा वारंवार विचार करावा अशी आग्रही मागणी निमातर्फे करण्यात आली व याच आशियाचे निवेदन मुख्य प्रादेशिक आयुक्त मुंबई तसेच परिवहन मंत्री यांनाही पाठवण्यात आले आहे.
सदर बैठक व चर्चेमध्ये निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे, उपाध्यक्ष आशिष नहार, निपमचे सचिव श्री हेमंत राख, सचिव राजेंद्र अहिरे, निमा कमिटी चेअरमन राजेंद्र वडनेरे,कोषाध्यक्ष विरल ठक्कर, उपाध्यक्ष किशोर राठी, नांदेडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री यादव साहेब तसेच नाशिकचे उपप्रादेशिक अधिकारी हेमाडे साहेब व विविध अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
समारोपप्रसंगी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांनी आपल्या मागण्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्यात येतील व लवकरात लवकर निमाच्या सहकार्याने कामगार कर्मचारी उद्योजक यांच्या करता जागरूकता अभियान राबवण्यात येईल व त्या मार्फत उद्योजक कामगारांना जागृत करून देण्यात येईल असेही आश्वासन दिले. तोपर्यंत पुढील पंधरा दिवस आमच्या अधिकाऱ्यांमार्फत कुठलीही दंडात्मक कारवाई कुठल्याही उद्योगांवर व कामगारांवर करण्यात येणार नाही, असेही आश्वासन शिंदे यांनी दिले.
