लासलगाव/राकेश बोरा
कांद्याचे दर वाढतील या अपेक्षित शेतकरी होते. मात्र केंद्र सरकारचा निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय शेतकरी वर्गासाठी हानिकारक आहे हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी असताना आता नाफेडतर्फे कांदा २४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण नाफेड खरोखर किती शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे.केंद्र सरकारला शेतकरी हित जोपासायचे असेल तर बाजार समितीमध्ये येणारा सर्वच कांदा या दराने खरेदी करावा अशी मागणी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.
कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली की शेतकऱ्यांचे भाव कमी करण्यासाठी व शहरवासी यांना कमी दारात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे हे सातत्याने दिसत आहे. नाफेडने यापूर्वी देखील अनेकदा कांदा खरेदी केलेली आहे मात्र त्यांची खरेदी अत्यंत कमी असते .एकट्या लासलगाव बाजार समितीत दररोज १५०० ते १६०० वाहनातून कांदा विक्रीसाठी आणला जातो. यापैकी फक्त ५ ते १० वाहनातील कांदा नाफेडतर्फे खरेदी होतो त्यातून कोणते शेतकरी हित साधले गेले आहे हे नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी सांगणे गरजेचे आहे.
उन्हाळ कांदा काढणीनंतर अत्यंत कवडीमोल दराने हा कांदा विक्री झालेला आहे आत्ता कुठे शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे मोल मिळण्यास सुरूवात झाली होती तेवढ्यात केंद्र सरकारने निर्यात मूल्य शुल्क लागू केल्याने त्याचा थेट परिणाम बाजारभावावर होणार आहे .निर्यात शुल्क मागे घ्यावे ही शेतकऱ्यांची मागणी असताना नाफेडला कांदा खरेदी लावणे ही निव्वळ धुळपेक असल्याचा आरोप जयदत्त होळकर यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारला खरोखर शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर त्यांनी बाजार समित्यांमध्ये सर्व कांद्याला २४०० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव द्यावा व सर्व कांदा सरसकट नाफेडने खरेदी करावा. तसेच कायमस्वरूपी कांद्याला २४०० रुपये हमीभाव मिळण्यासाठी परिपत्रक तातडीने काढावे अशी मागणी जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.
