म्हाडा फसवणूक प्रकरणी चौकशीचा फास आवळला

• मुख्य संशयित आरोपी सोनू मनवानी याला अटक; अनेक संशयित भूमिगत

• प्रकरण स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : म्हाडासह महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या जमीन मालक, विकासक आणि अधिकारी यांच्याविरोधात गुन्हे विभाग पोलिसांनी चौकशीचा फास आवळला आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी सोनू मनवानी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने या प्रकरणातील इतर संशयितांचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात जामिनासाठी करण्यात आलेले काही विकासकांचे अर्ज फेटाळले गेले आहेत.

म्हाडाच्या वतीने आर्थिक दुर्बल घटकांना नियमानुरूप द्यावयाच्या सदनिका प्रत्यक्षात न देता गैरमार्ग अवलंबल्याने नाशिक शहरातील शंभरहून अधिक जमीन मालक, प्रकल्प विकासक, अधिकारी यांच्याविरोधात पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात काही विकासक , दोन सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, शासकीय अधिकारी, तलाठी अधींची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. या प्रकरणातील अनेक जण भूमिगत झाले असून त्यांचे मोबाईल संच बंद असल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली. हे प्रकरण आता स्थानिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आल्याने तपासाला वेग आला आहे. एकीकडे संश्यीतानाच्या कागदपत्रांची छाननी केली जात असताना दुसरीकडे त्यांच्या निवासस्थानी जात पोलिसांनी चौकशी सुरु केली आहे. यामधील बरेच जण बाहेरगावी असल्याची माहिती कुटुंबीयांनी पोलिसांना दिली आहे. अटकपूर्व जामिनासाठी काही विकासकांनी केलेले अर्ज न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांची अटक अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणात विकासकांचे भागीदार, वास्तूविशारद हेदेखील चौकशीच्या फेऱ्यात येवू शकतात, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिली.

काय आहे प्रकरण ?

नियमांनुसार महापालिका क्षेत्रांतील कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने 4 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पातील 20 टक्के घरांचा कोटा म्हाडासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. या योजनेचा उद्देश आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. तथापि, नाशिकमधील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी हा नियम टाळण्यासाठी गृहप्रकल्पाचे क्षेत्रफळ मुद्दाम कमी दाखवले, तसेच बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सही-शिक्क्यांच्या माध्यमातून शासनाची दिशाभूल केल्याचे तपासात समोर आले आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी बनावट कागदपत्रे, खोट्या सही-शिक्क्यांचा वापर करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात तब्बल 49 प्रकरणांमध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.