महिंद्राच्या ₹५,००० कोटींच्या ईव्ही प्रकल्पाला भूसंपादनाचा अडथळा

• गत १४ महिन्यांपासून जमीन अधिग्रहण रखडले; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्या ₹५,००० कोटींच्या इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) निर्मिती प्रकल्पाला भूसंपादनाच्या प्रश्नामुळे गेल्या सुमारे १४ महिन्यांपासून अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्रातून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून तोडगा काढण्याचे आश्वासन औद्योगिक प्रतिनिधींना दिले आहे.

इगतपुरी तालुक्यातील आडवण गावात हा प्रकल्प प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ३५० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र, काही शेतकरी आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून वाढीव मोबदल्याची मागणी होत असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील कामकाजाला विलंब होत असून, या गुंतवणुकीतून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी आणि परिसरातील औद्योगिक विकासालाही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ११ ऑक्टोबर रोजीच्या नाशिक दौऱ्यादरम्यान नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (निमा) शिष्टमंडळाने हा प्रश्न उपस्थित केला. निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भूसंपादनाचा तिढा तातडीने सोडवून प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. शेतकरी, संबंधित अधिकारी आणि अन्य भागधारकांची बैठक घेऊन सामंजस्याने तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, भूसंपादन पूर्ण करण्याची निश्चित मुदत किंवा अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही.

दरम्यान, निमाच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्याची मागणीही केली. याबाबत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे प्रस्ताव मांडण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.
महिंद्राच्या ईव्ही प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रश्न निकाली निघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याच्या मागण्या आणि औद्योगिक विकासाची गरज यांचा समतोल साधत सरकार, कंपनी आणि संबंधित जमीनमालक यांच्यातील चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे आता नाशिकच्या उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे.

@ महिंद्रा समूह आणि स्थानिक भूमिपुत्र या दोहो घटकांसाठी सन्मानजनक तोडगा निघून नाशिक जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला पूरक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून रखडलेल्या प्रक्रियेवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याने आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात मुंबईत बैठक होण्याची शक्यता असून ‘निमा’च्या माध्यमातून या मुद्द्याच्या सोडवणुकीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील.

• आशिष नहार, अध्यक्ष निमा

@ स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आणि वाढीव मोबदल्याची मागणी यांमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुमारे १४ महिन्यांपासून रखडली आहे. यासंदर्भात, निमाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावून महिंद्रा कंपनीला पुढील विकासकामांसाठी जमीन हस्तांतरित करावी, अशी निमाची भूमिका आहे.

• मनीष रावल, उपाध्यक्ष, निमा