जालना/एनजीएन नेटवर्क
सरकारने जीआर काढल्यानंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. जीआरमधून वंशावळीत कुणबी उल्लेखाची अट वगळून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. जोपर्यंत सरकार जीआरमध्ये सुधारणा करत नाही तोपर्यंत उपोषणावर ठाम असल्याची भूमिका मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली आहे. मनोज जरांगे यांचे मन वळवण्याचे सरकारचे प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहेत. मनोज जरांगे यांनी सरकारला घाम फोडला आहे.
मनोज जरांगे यांनी दोन शब्द बदलण्याची मागणी केलीय. वंशावळीत कुणबी नोंद असल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल या उल्लेखावर त्यांनी आक्षेप घेतलाय. वंशावळीच्या नोंदी आमच्याकडे नाहीत, त्यामुळे सरकारने सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अध्यादेशातले ‘वंशावळ असल्यास’ हे शब्द वगळून सरसकट प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केलीय. सुधारणा केलेला अध्यादेश घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्य सरकार मेटाकुटीला
जरांगे उपोषणाला बसल्यापासून सलग तीनवेळा सरकाच्या शिष्टमंडळाने आंदोलन स्थळी जाऊन त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार राजेश टोपे आणि शिंदे गटाचे नेते अर्जुन खोतकर हे GR ची प्रत घेऊन जरांगे यांच्या भेटीला गेले. त्यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच मुंबईत बैठकीचे निमंत्रण देखील दिले. शिष्टमंडळ भेटीला येईल. सुधारीत GR आल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली आहे.
