जालना/एनजीएन नेटवर्क
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींची कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केल्यानंतरही मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करण्यात येत आहे. गेले कित्येक दिवस उपोषण सुरु असून अद्याप मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरुच ठेवले आहे.
निजामकालीन नोंदी आणि वंशावळी तपासून मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील दहा दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. निजामकालीन महसुली कागदपत्रे तपासून कुणबी म्हणून नोंदणीकृत असलेल्यांना मान्यता द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांची आहे. अखेर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी निजामकालीन नोंदी असेलल्यांना कुणबी दाखले देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.मात्र अद्यापही मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहेत.
@ आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही. दुसरा मुद्दा, वंशावळीचे पुरावे असतील, तर आम्ही कार्यालयातून स्वत: त्याचे प्रमाणपत्र काढू शकतो. त्याला अध्यादेशाची गरज नाही. पण तुम्ही किमान या कामाला सुरुवात तरी केली, यासाठी मी स्वागत करतो. पण झालेल्या निर्णयाचा आम्हाला काडीमात्र उपयोग नाही. निर्णय चांगलाय, आम्ही मान्यही केला. पण त्यात थोडी सुधारणा करा. महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी कालचा तुमचा निर्णय मान्य केला. पण जिथे वंशावळीचा शब्द आहे, त्या ठिकाणी सुधारणा करावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी सुधारणा करा. वंशावळ या शब्दात सुधारणा केली जावी.
- मनोज जरांगे पाटील, उपोषणकर्ते
