** नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक विवेकबुद्धी आणि प्रगती यांचा समतोल साधण्यात आल्याचे आपल्याला दिसून आले आहे. देशाच्या वाढीसाठी सुधारणांचा पुढील टप्पा या अर्थसंकल्पात आखण्यात आला. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने कृषी अर्थव्यवस्थेची उच्च वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व प्रमुख घटकांना या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मदत पुरविण्यात येत आहे.
ग्रामीण विकासासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी गेल्या वर्षीपेक्षा ५ टक्के वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे हा अर्थसंकल्प आपल्या ‘अन्नदाता’ शेतकऱ्याला, देशाचा कणा असलेल्या घटकाला, बळकट करणारा आहे आणि एकूण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली चालना देणारा आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ कृषी उत्पादकतेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत नाही, तर भारतीय शेतीसाठी ‘डिजिटल’ व्यवस्थेवर जोर देऊन शाश्वत आणि समर्थ भविष्याचीही संकल्पना मांडतो. त्याकरीता लक्ष्यित उपक्रमांची मालिका या अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आली आहे.
शेतीसाठी सर्वात आवश्यक असलेली गोष्ट म्हणजे पाणी! अलिकडच्या काळात झालेल्या काही संशोधनांमध्ये असे दिसून आले आहे, की ग्लोबल वार्मिंगमुळे मॉन्सूनच्या वेळा मागेपुढे झाल्या आहेत, तसेच हवामानाचे आडाखेही बदलले आहेत. गेल्या १५ वर्षांतील मॉन्सूनचे परीक्षण आम्ही केले. त्यानुसार, मॉन्सूनपूर्व आणि मॉन्सूननंतरच्या कालावधीत (विशेषतः गेल्या ४-५ वर्षांत) पावसाचे प्रमाण वाढले आहे; त्याचवेळी, जून ते सप्टेंबर या पारंपरिक कालावधीत कमी पाऊस झाला आहे. १९५१ ते २०२३ या काळातली ऐतिहासिक आकडेवारी पाहिली, तर असे दिसते की ला निना हा सागरी प्रवाह एल निनोच्या आधी नऊ वर्षांमध्ये आला. त्यावेळी नैऋत्य मॉन्सूनचा पाऊस २ वेळा सामान्य पातळीपेक्षा बऱ्यापैकी जास्त होता, ५ वेळा तो
खूप जास्त होता आणि २ वेळा तो किंचित जास्त होता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर २०२४ मध्ये भारतात मॉन्सून सामान्य पातळीपेक्षा जास्त असेल अशी शक्यता आहे. इतर काही अहवालही हेच सांगतात.
जगातील सर्वात वेगवान विकास दरांपैकी एक असलेला भारत अजूनही मॉन्सूनवर खूप अवलंबून आहे. देशाच्या वार्षिक पर्जन्यमानाच्या ७० टक्के इतका पाऊस नैऋत्य मॉन्सूनमध्ये पडतो. शेतीसाठी या मॉन्सूनचे महत्त्व इतके आहे की ते भारताच्या सुमारे ६० टक्के कार्यरत लोकसंख्येला जीवनमान पुरवते. २०२३ मध्ये एल निनो हा प्रवाह सर्वात शक्तिशाली होता. त्यामुळे भारताने सलग तिसऱ्या वर्षी असामान्य स्तरावरचे उच्च तापमान अनुभवले. याचा परिणाम तांदूळ, कडधान्ये, सोयाबीन आणि बागायती पिके यांसारख्या अत्यावश्यक पिकांच्या उत्पादनावर तसेच लोकांच्या जीवनमानावर झाला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताचा कृषी जीव्हीए केवळ १.४ टक्क्यांनी वाढला. त्या अगोदरच्या वर्षात, २०२२-२३मध्ये तो ४.७ टक्क्यांनी वाढला होता. रोजगाराची मागणी आणि मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांसाठी रोजगाराची निर्मिती यातील तफावत ३.४ कोटींनी कमी झाली. निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे तोही प्रश्न चिघळला, त्यामुळे शेतकऱ्याकडे उत्पन्न कमी राहिले. त्यामुळे मॉन्सूनची अनिश्चितता कायम राहिल्यास, केवळ कृषी उत्पादनातच नाही तर औद्योगिक व कॉर्पोरेट प्रगतीमध्ये आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत अडथळे निर्माण होतील, अशी शक्यता आहे.
यंदा चांगला पावसाळा होणार असल्याने, भारताचे कृषी उत्पादन, ग्रामीण उपभोग आणि देशाचा जीडीपी यांत वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्याकरीता कोणते घटक कारणीभूत ठरतील?
पाण्याचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन : भारतातील जलस्रोत विखुरलेले आहेत आणि मृदा व जलसंधारणासाठीची तरतूद कमी आहे. अर्थसंकल्पाच्या केवळ २ टक्के इतकी ती आहे. सुधारित सिंचन व्यवस्था, जलसंचय आणि कार्यक्षम निचरा असे उपाय योजून जलसंधारणामध्ये क्षमता वाढवण्याची तातडीची गरज आहे. पाण्याची उपलब्धता वर्षभर राहिली, तर कृषी उत्पादकता लक्षणीयरीत्या कशी वाढू शकते, हे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाब यांसारख्या राज्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांच्या मॉडेल्सचा भारतभर विस्तार केल्यास दुष्काळी भागातही शेतीच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण होतील, अशी तजवीज
करता येईल.
कृषी पायाभूत सुविधांसाठी खासगी गुंतवणुकीची गरज : शेतीमध्ये सामर्थ्य निर्माण होण्यासाठी खासगी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारताच्या एकूण कृषी खर्चापैकी केवळ ८ टक्के इतकाच खर्च धान्य साठवणीकरीता होत असल्याने, हवामान-प्रतिरोधक स्वरुपाची धान्य-साठवण यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणूक असे उपाय योजल्यास कापणीनंतरचे नुकसान कमी करू शकते आणि शेतीच्या नफ्याला चालना मिळू शकते. साठवणीचे प्रगत उपाय योजून आणि त्याची मूल्य-साखळी विकसित करून, भारत धान्याचा निव्वळ निर्यातदार म्हणून उदयास येऊ शकतो. त्यातून कृषी क्षेत्राचे
उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.
यांत्रिकीकरणाद्वारे उत्पादकतेत वाढ : भारत ट्रॅक्टर उत्पादनात जागतिक आघाडीवर असूनही, भारतातील शेतीत यांत्रिकीकरण कमी आहे. अमेरिकेत शेतीचे यांत्रिकीकरण ९७ टक्के आहे, तर पश्चिम युरोपमध्ये ९५ टक्के आहे. त्या तुलनेत भारतात केवळ ४० ते ४५ टक्के इतकेच यांत्रिकीकरण झालेले आहे. मजुरांची टंचाई आणि वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी शेती यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर केलेले संशोधन व विकास, भारतीय परिस्थितीनुसार तयार केलेली उत्पादने, तसेच उपकरणे भाडेतत्त्वावर देण्याचे व्यवसाय यांच्यामुळे यांत्रिकीकरण हे परवडणारे ठरेल आणि लहान शेतकऱ्यांनाही ते सुलभतेने उपलब्ध होईल. उदाहरणार्थ, भात पेरणी स्वयंचलितपणे करणाऱ्या उपकरणांमुळे भाताच्या
लागवडीत क्रांती घडून येऊ शकते. भाताची लागवड कमी श्रमात आणि अधिक कार्यक्षमतेने होईल. महिलांना ट्रॅक्टरचे ड्रायव्हिंग शिकवणे आणि ‘ड्रोन दीदी’सारखे कार्यक्रम आखणे यांतून ग्रामीण जीवनमानात परिवर्तन घडवून आणता येईल. या कौशल्य विकास उपक्रमांत तशी क्षमता निश्चितच आहे.
- हेमंत सिक्का, सह-अध्यक्ष, फिक्की, राष्ट्रीय कृषी समिती आणि
अध्यक्ष – फार्म इक्विपमेंट सेक्टर, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड.
