कौमार्य चाचणी दबावाचा पुरवणी ‘एफआयआर’मध्ये समावेश करा

• नेहा पवार आत्महत्या प्रकरणात डॉ. नीलम गो-हे यांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

गेल्या दि. २६ नोव्हेंबर रोजी पंचवटी पोलीस ठाणे हद्दीतील हिरवाडीत २४ वर्षीय नेहा संतोष पवार हिच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात कौमार्य चाचणीसाठी लादण्यात आलेल्या बेकायदेशीर दबाव, मानसिक छळ व आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या घटकांचा पुरवणी एफआयआर मध्ये स्पष्ट समावेश करून सखोल व कालबद्ध तपास करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे यांनी नाशिक पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून लोकांचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१६ मध्ये कौमार्य चाचणीविरोधी तरतूद असूनही, प्रत्यक्षात गुन्हा नोंदवताना त्याचा उल्लेख होत नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणली. राज्यात जात पंचायतविरोधी कठोर कायदा म्हणून महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून लोकांचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१६ लागू झाला.यासाठी आम्ही शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून हा कायदा पारित करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.तरीही समाजात आणि पोलीस यंत्रणेत कौमार्य चाचणी बाबतच्या घटकांचा एफ आय आर मध्ये समावेश करण्या संदर्भात संवेदनशीलता दिसत नसल्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

नेहा पवार हिने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या ७ पानी चिठ्ठीत, पतीचे अनैतिक संबंध, हुंड्यासाठी तगादा, मासिक पाळीवरून चारित्र्यावर घेतलेला संशय, अस्पृश्यतेसारखा अपमान तसेच कौमार्य चाचणी करण्यासाठी टाकलेला दबाव व मानसिक छळ, या अत्यंत गंभीर आरोपांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, हे सर्व घटक मूळ एफ आय आर मध्ये नोंदविले गेले नसल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे आत्महत्या चिठ्ठी आणि अन्य साक्षी–पुराव्यांच्या आधारे, पती व सासरच्या नातेवाईकांनी कौमार्य तपासणीसाठी अपमानित केले का, याची चौकशी करून, त्याचा नियमबाह्य व बेकायदेशीर स्वरूप स्पष्टपणे नोंदविण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला द्यावेत, अशी सूचना निवेदनात करण्यात आली आहे. या प्रथेमुळे नेहाला आत्महत्येस प्रवृत्त केले गेले का, तसेच वैद्यकीय स्तरावर अशा चाचणीबाबत काही अनधिकृत धागेदोरे मिळतात का, हे तपासून त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कौमार्य चाचणी करणे हा महाराष्ट्रात गुन्हा असल्याने, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून लोकांचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१६ चे उल्लंघन झालेचे तपासून, संबंधीत तरतुदींचा समावेश पुरवणी एफ आय आर मध्ये करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.