‘सीसीएमपी’ कायदेशीर करण्यास आयएमए चा विरोध

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित

नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

होमिओपथी चिकित्सकांसाठी मॉडर्न फार्माकोलोजी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम अर्थात ‘सीसीएमपी’ कायदेशीर करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना इंडियन मेडिकल असोसिएशन ( आयएमए ) ने सक्त विरोध केला आहे. यासंदर्भात, सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचेही संस्थेने निदर्शनास आणून दिले आहे.

यासंदर्भात, आयएमएने अलोपेथिक नसलेल्या डॉक्टरांना अल्पकालीन अभ्यासक्रमांद्वारे औषधे लिहून देण्याची परवानगी देणे म्हणजे रुग्णाच्या जीविताला धोका पोहचवणे असण्याच्या मुद्य्याकडे लक्ष वेधले आहे. सीसीएमपी अंतर्गत प्रवेश आणि तदनंतरची कृती न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन आहे. त्यासंदर्भात ना उमेदवार ना सरकार निहित हक्कांचा दावा करू शकत. उच्च न्यायालयाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचेही सरकारने न्यायालयापुढे सांगितले होते. सदर बाब लक्षात घेता अलोपेथिक नसलेल्या डॉक्टरांना अल्पकालीन अभ्यासक्रमांद्वारे औषधे लिहून देण्याची परवानगी देणे आधुनिक औषध पावित्र्याचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून हा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यास परवानगी देणे न्यायालयाचा अवमान करणारे असल्याचे मत आयएमए अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम आणि सचिव डॉ. अनिल आव्हाड यांनी व्यक्त केले आहे.

——

@ संबंधित विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाची किंवा त्याच्या अधीन नेमण्यात आलेल्या समितीच्या निर्णयाची वाट पाहणे व्यवहार्य ठरेल. मात्र, तसे न करता जाणीवपूर्वक निर्णय घेवून अंमलबजावणी सुरु करण्यातून न्यायालयाचा अवमानच होणार आहे.

• डॉ. मंगेश थेटे, उपाध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र राज्य