जालना/एनजीएन नेटवर्क
राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये दुरुस्ती होणार नाही तोवर आमरण उपोषण सुरूच राहणार अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटलांनी घेतली आहे.
गेल्या दहा दिवसांहून अधिक काळ आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काल (८ सप्टेंबर) रात्री सरकार आणि मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळात बैठक झाली. दोन-अडीच तास चाललेल्या या बैठकीनंतर एक बंद लिफाफा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्जून खोतकर यांच्याकडे पाठवला. त्यामुळे, आज मनोज जरांगे पाटील उपोषण मागे घेतील, असं वाटलं होतं. परंतु, त्यांनी उपोषण सुरूच राहणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. जालन्यातील आंतरवाली सराटी गावात सुरूअसलेल्या उपोषणस्थळी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी भूमिका मांडली.
सरकार आणि मराठा समाजातील शिष्टमंडळ यांच्यात शुक्रवारी दीर्घकाळ बैठक झाली. या बैठकीतून तोडगा निघाला असेल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. दरम्यान, अर्जुन खोतकर बंद लिफाफा घेऊन उपोषणस्थळी पुन्हा दाखल झाले. हा लिफाफा मनोज जरांगे पाटलांनी उघडून पाहिला. परंतु, मनोज जरांगे पाटलांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या या अहवालात नव्हत्या. त्यामुळे सरकारच्या जीआरमध्ये दुरुस्ती होणार नाही तोवर आमरण उपोषण सुरूच राहणार अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटलांनी घेतली आहे.
@ २००४ च्या जीआरचा आम्हाला काहीही फायदा झाला नाही. ७ सप्टेंबरच्या शासन आदेशात सुधारणा झाली नाही. फेऱ्या होऊ द्या, मीही इथे झोपलेलोच आहे. सरकारने अर्जून खोतकर यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात शासन आदेश पाठवला. मात्र, त्यात सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे माझं आमरण उपोषण सुरू राहील.
- मनोज जरांगे पाटील, उपोषणकर्ते
