मुंबई/एनजीएन नेटवर्क
परस्पर संमतीने लैंगिक संबध ठेवण्याची किमान वयोमर्यादा जगातील बहुसंख्य देशांनी कमी केली आहे. आपल्या देशाच्या संसदेनेही यासंदर्भात बदलत्या प्रवाहासोबत राहण्याची आणि सामाजिक-घटनात्मक बदल स्वीकारण्याची वेळ आली आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येंबाबत चिंता व्यक्त करताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने हे मत मांडले. यातील बहुतांश लैंगिक संबंध परस्पर संमतीने असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
लैंगिक संबंधांच्या संमतीचे वय लग्नाच्या वयापासून वेगळे करणे आवश्यक आहे. लैंगिक संबंध केवळ लग्नानंतर प्रस्थापित होतात असे नाही. त्यामुळे समाजाने आणि न्यायव्यवस्थेने या महत्त्वाच्या पैलूची दखल घेतली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती डांगरे यांनी म्हटले आहे. देशात वेळोवेळी विविध कायद्यांद्वारे वय वाढविण्यात आले. १९४० ते २०१२ या कालावधीत परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय हे १६ वर्षे होते. पोक्सो कायद्याने ते १८ वर्षांपर्यंत वाढवले. जागतिक पातळीचा विचार केला परस्परसंमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे कदाचित हे सर्वाधिक वय आहे. अन्य देशांनी हे वय १४ ते १६ वर्षांपर्यंत कमी केले आहे. जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल आणि हंगेरीसारख्या देशांमध्ये १४ वयोगटातील मुले लैंगिक संबंधांना संमती देण्यास सक्षम मानली जातात. लंडन आणि वेल्समध्ये संमतीचे वय १६, तर जपानमध्ये हे वय १३ वर्षे आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
—————————————————–
@ मुलीची संमती असूनही केवळ ती १८ वर्षांपेक्षा लहान असल्यामुळे संबंधित तरूणाला अल्पवयीन बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवले जाते. यामुळे त्याला आयुष्यभर लोकांच्या वाईट नजरा सहन कराव्या लागतात. – उच्च न्यायालय
