मुंबई/नाशिक : महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी ( एमपीए ) समोरील सिद्धार्थनगर अनधिकृत झोपडपट्टीचे बारा आठवड्यांच्या आत सर्वेक्षण करून ती हटविण्याची कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
अनधिकृत सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीवर कारवाईसाठी सामाजिक कार्यकर्ते रथन लथ यांनी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते लथ यांनी दिली. महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी आणि गुप्तहेर प्रशिक्षण केंद्राच्या लगत सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी आहे. ही जागा मूळ पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची असून नाशिक उजवा तट कालव्यासाठी ती संपादित केलेली होती. महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीसमोरील सिद्धार्थनगर अनधिकृत झोपडपट्टीचे १२ आठवड्यांच्या आत सर्वेक्षण करून ती हटविण्याची कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. लथ यांच्या वतीने एड. अभिजित कासार यांनी बाजू मांडली.
@ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी आणि गुप्तहेर केंद्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत महत्वाचा आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण हटवणे महापालिका प्रशासनाला बंधनकारक राहील. तसे न झाल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू.
- रतन लथ, याचिकाकर्ते
