‘हैदराबाद गॅझेट’ला सरकारची तत्वत: मंजुरी; शिंदे समितीचा जरांगेंना शब्द

मुंबई : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन शनिवारी माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची आझाद मैदानात जाऊन भेट घेतली. यावेळी हैदराबाद गॅझिटियरच्या नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली, तर शिंदे समितीकडून सहा महिन्यांचा वेळ मागितला गेला. मात्र मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा त्याशिवाय इथून उठणार नाही, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे, अशी माहिती शिंदे समितीने दिली.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेत काही प्रमाणात समाधान झाले असले तरी मंत्रिमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर पुढची प्रक्रिया होईल. आता उपसमितीकडे जात आहे. जरांगेंची मते मंत्रिमंडळाला सांगण्यात येतील. त्यानंतर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे, अशी महत्वाची माहिती शिंदे समितीने दिली. कोंडी सुटण्याच्या संदर्भात मंत्रीमंडळ निर्णय घेईल. आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. 

जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे समितीने 13 महिने अभ्यास केला, आता मराठवाड्यातील मराठा कुणबी असा अहवाल द्या. 58 लाख नोंदी हा कुणबी आणि मराठा एकच असल्या पुरावा आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. सरसकट मराठे कुणबी ठरत नाहीत तर ओबीसीत जात सरसकट कशी जाते,असा सवाल त्यांनी केला. 

हैदराबाद गॅझेट मधील महत्वाचे मुद्दे :

1. हैदराबाद राज्यातील मराठ्यांना शासकीय नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय

2. हा निर्णय अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदवण्यात आला, म्हणून त्याला “हैदराबाद गॅझेट” म्हटलं जातं

3. पुढे  महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान इतिहासातील आरक्षणाचा दाखला म्हणून हा गॅझेट वारंवार दाखवला जातो

4. मराठा समाज आधीपासूनच मागास म्हणून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे, असा पुरावा म्हणून याचा वापर होतो