मोफत सॅनिटरी पॅड वाटप, स्वतंत्र शौचालये.. शाळांना ‘सर्वोच्च’ निर्देश

• नियमोल्लंघन केल्यास मान्यता रद्द

नवी दिल्ली : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधली पाहिजेत. ज्या शाळांनी असे केले नाही त्यांना मान्यता रद्द करावी लागेल. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक शाळेत अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये बांधण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या जया ठाकूर यांनी 2024 दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. 

सॅनिटरी पॅडशिवाय मुली त्यांच्या अभ्यासात आणि अभ्यासेतर उपक्रमांमध्ये मुलांसोबत समान सहभाग घेऊ शकत नाहीत. मासिक पाळीच्या वेळी आदरयुक्त काळजी मिळणे हा संविधानाच्या कलम 21 चा भाग आहे (जीवन आणि सन्मानाचा अधिकार). जर मुलींना योग्य काळजी मिळाली नाही तर त्यांची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता धोक्यात येते, असे मत व्यक्त करण्यात आले. जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि मुलींच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. याचिकेत म्हटले आहे की अनेक मुली त्यांच्या मासिक पाळीच्या वेळी येणाऱ्या समस्यांमुळे शाळा सोडतात, कारण त्यांच्या कुटुंबांकडे पॅडसाठी पैसे नसतात आणि त्या दिवसांत कापड वापरून शाळेत जाणे हे एक आव्हान आहे. शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत पॅडची कमतरता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. शिवाय, शाळांमध्ये वापरलेले पॅड विल्हेवाट लावण्याची सुविधा नाही, ज्यामुळे मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी शाळेत जाता येत नाही.