जालना/एनजीएन नेटवर्क
तीन मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केल्यानंतरही मनोज जरांगे यांनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आंदोलन मागे घेणार नाही, पण सरकारला चार दिवसांचा वेळ देत असल्याचे शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणावर अध्यादेश काढण्यासाठी आपण सरकारला चार दिवसांची मुदत देत आहोत. तोपर्यंत आपण उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शिष्टमंडळाची भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे म्हणाले, आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क होत नाही. पण त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकारचे हे शिष्टमंडळ उद्या पुन्हा एकदा आपली भेट घेणार आहेत आणि या प्रश्नी चर्चा करणार आहेत. एवढे मंत्री उद्या परत येऊन बोलत असतील तर नक्की काही सकारात्मक होईल. मनोज जरांगे यांनी म्हटले की, सरकारसोबत चर्चा झाली आहे. मागील 50 वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकारला अहवाल द्यायचा आहे. पण आपण आंदोलन मागे घेत नाही. सरकारला आपण चार दिवसांचा आणखी वेळ दिला आहे. त्यानंतर सरकार जीआर घेऊन येतील. तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू असणार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले.
आरक्षण अहवाल महिनाभरात..
एक महिन्याच्या आत आरक्षणाबाबतचा अहवाल अधिकारी देणार आहे. त्यामुळे एक महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लागणार असून, तेवढा वेळ देण्यात यावा. न्यायालयात टिकणार आरक्षण सरकराला द्यायचे आहे. काही माजी न्यायाधीश यांच्यासोबत चर्चा झाली असल्याचे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
