संकटात संधी आणि कमी निर्यात असलेले देश शोधा.. अपूर्व चंद्रा यांचा कानमंत्र

नाशकात उद्योजक, पुरवठादार संघटनांशी संवाद

नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

संकट ही संधी मानून त्याचा लाभ व्हावा या अंगाने स्पर्धात्मकता वाढवण्याची गरज अधोरेखित करीत कमी निर्यात असलेल्या देशांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला राज्य सरकारच्या कृती दलाचे अध्यक्ष तथा संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार अपूर्व चंद्रा यांनी यांनी उद्योग प्रतिनिधीना दिला.

अमेरिकेच्या वाढीव टेरिफचा राज्यातील विविध क्षेत्रांवर काय परिणाम होईल, त्यासाठीच्या उपाययोजना काय असू शकतात या मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने कृती दलाची स्थापना केली असून त्याच्याकडून विभागीय स्तरावर या क्षेत्रांशी संबंधित उद्योजक, पुरवठादार संघटनांशी संवाद साधला जात आहे. नाशिकमध्ये बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अशाच बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी निमा, आयमा, महाराष्ट्र चेम्बर आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चंद्रा यांनी सविस्तर चर्चा केली. ते म्हणाले, कमी निर्यात श्रेणीत जपानसारख्या पुढारलेल्या देसाहाचा समावेश आहे. तिथे आपण लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या वाढीव टेरिफमुळे विचलित होण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करताना त्यांनी संकटात संधी शोधून उद्योग पुढे नेण्यात खरे कौशल्य असल्याचे स्पष्ट केले. याप्रसंगी औषध, वाहन, कृषी, अन्न प्रक्रिया, दागिने आदी क्षेत्रांवर आधारित चर्चा झाली.

बैठकीत कोणाचे मत काय ?

वाहनाचे सुटे भाग आणि अभियांत्रिकी सामग्री यांच्याबाबत वर्षभराचे करारनामे झाल्यामुळे अनेकांनी कच्चा माल घेवून ठेवला आहे. अमेरिकन सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे नवे संकट निर्माण झाले असून उद्योजक आणि पुरवठादार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामधून बाहेर निघण्यासाठी कर आणि व्याजदरात सवलत देण्यासोबतच इतर देशांमध्ये निर्यात वाढवण्याच्या दृष्टीने शासनाने मार्केटिंग आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांत उद्योजकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

@ मनीष रावल ( उपाध्यक्ष, निमा )

नाशिकमध्ये लष्करी सामग्री उत्पादन क्षेत्राला वर्धिष्णू होण्यास पुरेसा वाव आहे. एचएएल, डीआरडीओ प्रयोगशाळा हे त्यासाठीचे दाखले आहेत. नाशिक कृषीबहूल जिल्हा असून येथील कृषिमाल निर्यातीसाठी आधी मुंबईला पाठवावा लागतो. त्याऐवजी ओझर विमानतळावर कार्गो व्यवस्था झाल्यास वेळ आणि खर्चात बचत होवून सुलभता येईल. राज्य शासनाने त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे. तसे झाल्यास वेगळे समीकरण उदयाला येवू शकते.

@ संजय सोनवणे ( उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेम्बर )

नाशिक हा कृषीबहुल जिल्हा आहे. विशेषतः कांदा आणि द्राक्ष या उत्पादनांमुळे नाशिकची ओळख जागतिक स्तरावर पोहोचली आहे. याच अनुषंगाने द्राक्षाच्या निर्यातीतून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. तथापि, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा आणि लाभ यांपासून उत्पादक वंचित राहतो. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने योग्य ते बदल करून निर्यात धोरणात लवचिकता आणून उत्पादक घटकाला पाठबळ देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

@ राजाराम सांगळे ( उपाध्यक्ष, द्राक्ष निर्यातदार संघटना )

याशिवाय, आयमाचे जगदीश पाटील, वायनरी असोसिएशनचे जगदीश होळकर, प्रदीप पाचपाटील यांनीही मतप्रदर्शन करीत आपापली भूमिका मांडली. अमेरिका वगळून इतर देशांत निर्यात वाढवण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी काही संघटनांच्या वतीने करण्यात आली.