नाशिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता दहावी व इयत्ता बारावी परीक्षांसाठी सीसीटीव्ही कॅमेराचे बंधन तसेच केंद्र संचालक व पर्यवेक्षकांचे स्थलांतर म्हणजे समाजाला सत्यमेव जयते शिकवणाऱ्या गुरुजनांवर दाखवलेला अविश्वास असल्याचे मत शिक्षक नेते आबासाहेब शिंदे यांनी एका निवेदनाद्वारे व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार तसेच शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना हे निवेदन पाठवण्यात आले आहे. निवेदनाचा आशय असा : मागील बोर्ड परीक्षांमध्ये सुद्धा बोर्डाने हा एक अयशस्वी प्रयोग राबवलेला आहे या प्रयोगामुळे विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांवर वेळेवर पोहोचत नाही त्याचप्रमाणे पर्यवेक्षक दुसऱ्या शाळेवरून येणार तेही वेळेवर येण्यास अडचण होते पर्यवेक्षक आणि संचालकांपेक्षा विद्यार्थी दुसऱ्या केंद्रावर जेव्हा परीक्षा देण्यासाठी जातो तेव्हा त्यास त्या केंद्रावर जाण्यासाठी वाहन उपलब्ध होत नाही पालकांची नाहक धावपळ होते मुलांना सोडायला जाणे मुलांना घ्यायला जाणे प्रत्येक पालकाकडे दळणवळणासाठी साधने नाहीत म्हणून पालकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अतिशय त्रासदायक आहे. परीक्षा कालावधीमध्ये विद्यार्थी हा तणावमुक्त व आनंदी असला पाहिजे मात्र दुसऱ्या केंद्रावर परीक्षा देण्यासाठी जेव्हा विद्यार्थी जातात तेव्हा त्यांची मानसिकता त्या ठिकाणी बदलते आणि त्यांच्या मनात ताण-तणाव निर्माण होत असतो आणि याचा परिणाम पेपर लिहिण्यावर होत असतो.
म्हणून बोर्ड परीक्षा अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागातील सत्य परिस्थितीचे अवलोकन करावे व विद्यार्थ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळावे. एखादे परीक्षा केंद्रावर कॉपी होत असे तर ते परीक्षा केंद्र कायमस्वरूपी बंद करा मात्र अशा प्रकारची कार्यवाही शिक्षण विभागाकडून कुठेही झालेली नाही मग चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा का ? परीक्षा या पारदर्शकपणे झाल्या पाहिजे हे पालकांचे आणि शिक्षकांची सुद्धा मानसिकता आहे म्हणून शिक्षण खात्याने कॉपी केंद्रांवर कार्यवाही करून त्या केंद्रांवर निर्बंध घालावेत किंवा फक्त त्या केंद्रांपुरता अशा प्रकारचा प्रयोग करावा सरसकटपणे प्रत्येक केंद्रासाठी हा निर्णय बंधनकारक करू नये. यामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिकता तसेच पालकांची मानसिकता सगळे वातावरण बिघडून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे बंधनकारक करू नये. ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क हे उपलब्ध नाही ज्या ठिकाणी नेटवर्क उपलब्ध नाही किंवा ज्या शाळांची आर्थिक परिस्थिती सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यास सक्षम नाहीत अशा शाळांवर परीक्षेसाठी प्रत्येक ब्लॉक मध्ये कॅमेरा बसविणे बंधनकारक करू नये. शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शाळेने शाळेच्या बाहेरील मैदानावर व शाळेच्या आजूबाजूला सर्व भागा त कॅमेऱ्यांची सोय केलेली आहे परंतु प्रत्येक वर्गात कॅमेरा बसवणे म्हणजे शिक्षकांना पर्यवेक्षणासाठी डोळे नाहीत का? जर आपण सीसीटीव्हीवर पूर्णपणे विश्वास ठेवतात मग आम्ही शिक्षक बांधव या पर्यवेक्षणाच्या कामासाठी लायक नाहीत का अशी शंका शिक्षक बांधवांमध्ये या निर्णयामुळे निर्माण झालेली आहे. म्हणून या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करून सीसीटीव्ही पेक्षा आपल्या गुरुजनांवर विश्वास ठेवून इयत्ता दहावी व इयत्ता बारावी परीक्षा ही भयमुक्त , तणावमुक्त होण्यासाठी शासनाने वरील निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे आबासाहेब शिंदे यांनी केली आहे.
Comments are closed.