म्हाडाच्या ना हरकत दाखल्याची जाचक अट रद्द करा..’क्रेडाई’ची मागणी

नाशिक/एनजीएन नेटवर्क

मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली नुसार तरतूद नसताना देखील म्हाडास बांधकाम केलेले क्षेत्र व खुली जागा हस्तांतरित करताना ना हरकत दाखल्याची मागणी महानगरपालिकेकडून केली जाते. मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली मधील इंक्लूसिव हाऊसिंग च्या तरतुदीनुसार एल आय जी किंवा एम आय जी योजनेमध्ये बांधकाम किंवा ले आउट करताना म्हाडाला 20 टक्के जागा सोडणे अपेक्षित आहे .परंतु म्हाडाकडून ना हरकत दाखला घेण्याची UDCPR मध्ये कोणतीही तरतूद नाही . सदरचा ना हरकत दाखला मिळविण्यास उशीर झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रकल्प चालू होण्यास किंवा तो पूर्ण होण्यास देखील उशीर होतो, अशा विविध समस्यांचा विषय मार्गी लावण्यासाठी आ. सीमा हिरे यांनी क्रेडाई नाशिक मेट्रो शिष्टमंडळासमवेत मा.गृहनिर्माण मंत्री अतुलकुमार सावे यांची भेट मुंबई मध्ये भेट घेऊन ही जाचक अट रद्द करण्याची मागणी केली.

या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाच्या वत्सला नायर, संजिव जयस्वाल, प्रतिभा भदाणे, नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त अशोक करंजकर, सहसंचालक हर्षल बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल, म्हाडाचे श्री. कासार आणि क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष जितेंद्र ठक्कर, सुरेश आण्णा पाटील, रवी महाजन व क्रेडाईचे अध्यक्ष कृणाल पाटील हे उपस्थित होते ..

नाशिक मधील म्हाडा विभागातील असलेल्या अडचणी मांडून म्हाडाने मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली नुसार नगरपालिकेचा प्लॅन मंजुरी वेळी ना हरकत दाखला घेऊ नये, ही जाचक अट रद्द करावी, अशी ठाम भूमिका क्रेडाई नाशिकने घेऊन मागणी केली व नाशिक मधील विकासकांना व जमीन मालकांना असलेल्या अडचणी ह्या मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवल्या आणि त्यांनी त्वरित १० दिवसांचे आत समिती गठन करून यावर त्वरित निर्णय घेण्याचे मंत्र्यांनी आदेश दिले.

वास्तविक म्हाडा संस्थेकडून ना हरकत दाखला घेण्याची तरतुद मंजुर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (UDCPR) नाही तरी देखील म्हाडा संस्थेकडील ना हरकत दाखल्याची मागणी नाशिक महानगरपालिकेकडुन करण्यात येते. अर्जदार विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा या संस्थेला घरे बांधून देण्याकरिता, प्लॉट देण्याकरिता अगर जमीन देऊन टी. डी. आर. घेण्याकरिता तयार असतांना देखील अशा प्रकारे ना हरकत दाखल्याकरीता अडवणूक करणे योग्य नाही, अशी भावना शिष्टमंडळातर्फे व्यक्त करण्यात आली.

———————-

@ सदर ना हरकत दाखला / प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब झाल्यास अर्जदारांचा प्रकल्प सुरु होण्यास वपुर्ण होण्यास देखील विलंब होतो त्यामुळे अर्जदारांना व्याजाचे हप्त्यांची मोठी झळ सहन करावी लागते. या व्यतिरिक्त महारेरा चा कंप्लासन्स करण्यास विलंब झाल्याने महारेराच्या कारवाईस सामोरे जावे लागते. त्यामुळे जमिनधारक व विकासकांमध्ये असंतोषाची भावना आहे.

• कृणाल पाटील ( अध्यक्ष ,क्रेडाई नाशिक मेट्रो)