नाशिक/एनजीएन नेटवर्क
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) ने सरकारच्या “सागरमाला” उपक्रमांतर्गत नाशिक (इनलँड कंटेनर डेपो) येथे ड्रायपोर्ट/एमएमएलपीचा विकास हाती घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतात उत्तम कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करणे आणि मध्य आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बंदरात अधिक वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यानुसार केंद्रीय शिपींग व पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट विकसित करण्याच्या उद्देशाने नियोजित ड्रायपोर्ट बाबत जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही करण्यासाठी जेएनपीए व्यवस्थापनाने लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे.
यानुसार नाशिक विभागातून कृषी उत्पादन, द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, निर्जलित कांदे, प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने, बांधकाम यंत्रे, ऑटोमोबाईल्स आणि औषधी उत्पादने इत्यादींची प्रचंड निर्यात विचारात घेऊन ड्राय पोर्ट/एमएमएलपीचा विकास प्रस्तावित करण्यात आला. तद्नंतर दिल्ली च्या वरीष्ठ अधिकारी यांनी निफाड येथील नियोजित जागेची पाहणी देखील केली होती. जागेच्या सातबारा बाबत नोंदीमधील जीएसटी व इतर बोजा कमी करुन केंद्र सरकारला सातबारा सादर करण्याच्या सूचना नाशिक जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.
जेएनपीएला ड्रायपोर्ट/एमएमएलपी विकासासाठी निफाड साखर कारखान्याची नियोजित जमीन खरेदी करणे योग्य वाटल्याने नाशिक जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत सदर जागा भारमुक्त जमिनीच्या हस्तांतरणाची रक्कम कळविण्यात आली होती. जेएनपीएने कारखाना क्षेत्राला लागून असलेल्या कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खाजगी जमिनीच्या संपादनाची किंमत कळवण्याबाबत देखील सूचित करण्यात आले होते, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले आहे.
या अनुषंगाने भूसंपादन खर्च जमा करण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बँक तपशीलाची माहिती जेएनपीए कडुन मागविण्यात आली आहे, जेणेकरून प्राधान्याने भूसंपादन पूर्ण करणे शक्य होईल. त्यानंतर नियोजित क्षेत्र जेएनपीएकडे हस्तांतरित करून रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खाजगी जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे.
