इतरांच्या ‘कुबड्या’ नकोत, स्वबळावर सत्ता स्थापणार : गिरीश महाजन

• नाशिक महापालिकेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या समावेशाची शक्यता फेटाळली

नासिक : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

महापलिकेत १२२ पैकी तब्बल ७२ जागा जिंकून एकहाती सत्ता प्राप्त केलेल्या भाजपचाच आगामी पाच वर्षे ‘राज’ असणार आहे. राज्याच्या सत्तेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भागीदार असले तरी महापालिकेत वेगळी समीकरणे होती म्हणूनच भाजपने निवडणुकीत या दोन पक्षांच्या युतीसोबत दोन हात केले. या पार्श्वभूमीवर, पक्षाचे प्रभारी तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, भाजपला नाशिकमध्ये इतर पक्षांच्या कुबड्या घेण्याची गरज पडणार नसल्याचे वक्तव्य महाजन यांनी रविवारी केल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची युती नाशिकमध्ये विरोधकांची भूमिका पार पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिका निवडणुकीत प्रारंभी महायुती सोबत लढण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना प्रत्यक्षात भाजप स्वतंत्र तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्ष युतीमध्ये लढले. भाजपला ७२, शिवसेनेला २६ तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला ४ जागा प्राप्त झाल्या. बहुमताचा ६२ हा जादुई आकडा गाठल्याने भाजपची सत्ता येणार हे स्पष्ट झाले. तथापि, निवडणूक पश्चात महायुती एकत्र येण्याची अटकळ बांधण्यात येत होती. मुंबई-ठाण्याच्या धर्तीवर भाजप नाशिकमध्ये घटक पक्षांना सत्तेत सामावून घेण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी या शक्यतेची हवाच काढली.

काय म्हणाले महाजन ?

जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन रविवारी नाशिक दौऱ्यावर होते. यावेळी माध्यम संवादादरम्यान त्यांनी नाशिकमध्ये महायुती घटक पक्षांना सत्तेत सामावून घेण्याची शक्यता साफ फेटाळून लावली. आमच्याकडे आधीच ७२ संख्याबळाचा आकडा आहे, शिवाय सुमारे अर्धा डझन इतर नगरसेवक आमच्या संपर्कात आहेत. असे असताना आम्हाला इतर पक्षांच्या कुबड्यांची गरज नसल्याचे त्यानी स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये भाजप मुळात महायुतीत लढलेला नसल्याने निकालापश्चात एकत्र येण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सांगून महाजन यांनी महायुतीच्या सत्ता स्थापनेचा फॉर्म्युला अस्तित्वात येण्याची शक्यता फेटाळून लावली.

महापौर-उपमहापौर पदाबाबत लवकरच निर्णय

दरम्यान, नाशिकमधील महापौर पदासाठी तीन ते चार नावे पुढे आली असून त्यावर पक्षाचे प्रदेश नेते आणि कोअर कमिटी निर्णय घेणार आहे. उपमहापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षपद यांबाबतीतही प्रदेश स्तरावरून निर्णय होणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात येत्या दोन-तीन दिवसांत शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.