माणिकराव कोकाटेंची अटक टळली, पण आमदारकीवर टांगती तलवार कायम

• सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवण्याला हायकोर्टाची स्थगिती नाहीच; आमदारकी वाचवण्यासाठी लढा अपरिहार्य

मुंबई : एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिकमधील सदनिका घोटाळाप्रकरणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई हायकोर्टाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर कोकाटे यांनी त्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, हायकोर्टाने माणिकराव कोकाटेंना जामीन मंजूर केला आहे. तथापि, सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवण्याला स्थगिती दिली नाही. कोकाटे यांची अटक टळली असली तर आमदारकीचा धोका कायम आहे. म्हणूनच कोकाटे यांना आमदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागू शकतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोन वर्षाची अटक आणि तुरुंगात रवानगी या परिस्थितीला स्थगिती दिली आहे. 

मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणी शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी झाली. कोर्टाने याचिका मान्य करुन घेतली, गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी होईल. मात्र, कोकाटे यांच्या आमदारकीवरील संकट कायम आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गुणवत्तेच्या आधारावर कायम आहे. मात्र, आमदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सध्या कोकाटेंची अटक टळली आहे. ज्या आमदारांना दोन वर्षांची शिक्षा होते त्यांची आमदारकी त्याच वेळी जाते. माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या ऑर्डरचा अभ्यास करुन त्यानंतर पुढील पावले उचलू असे म्हटले आहे. 

सहभाग सूचित असल्याचे निरीक्षण

मुंबई हायकोर्टाने कागदपत्रांच्या आधारावर कोकाटेंचा सहभाग सूचित होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सिन्नर मतदारसंघातून कोकाटे हे आमदार म्हणून कार्यरत होते आणि सध्या ते मंत्रिमंडळातील मंत्रीपद भूषवत आहेत, ही बाब नोंद घेण्यास अत्यंत महत्त्वाची आहे. संविधानिक पद धारण करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून कोकाटे यांच्यावर जनतेच्या हितासाठी निष्ठेने व जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी आहे. त्यांनी धारण केलेले पद केवळ नाममात्र नसून, कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवणे आणि नागरिकांच्या सामूहिक हिताचे संरक्षण करणे ही त्यांची गंभीर व पवित्र जबाबदारी आहे, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे.

विश्वस्त स्वरूपाच्या या पदामुळे अधिक कठोर जबाबदारी व उत्तरदायित्वाची अपेक्षा निर्माण होते. नैतिक प्रशासन व लोकसेवेची गरज अधोरेखित होते. फक्त शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. या कारणावरून गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस पदावर राहण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक सेवेवर गंभीर व भरून न निघणारे परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्यांचे मनोबल खचेल, असेही कोर्ट म्हणाले.