लासलगांव/राकेश बोरा
किरकोळ बाजारातील कांदा दरावर नियंत्रण ठेवणेसाठी भारतातुन होणाऱ्या कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागु करणेबाबत केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी लासलगांव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये पुकारलेल्या बंद संदर्भात मंगळवारी सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून तीमध्ये महत्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
यासंदर्भात लासलगांव बाजार समितीच्या वतीने नुकतेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारतीताई पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित दादा पवार, कृषि मंत्री धनंजय मुंढे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगनराव भुजबळ, नाशिक जिल्ह्याचे पालक मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देऊन कळविणेत आले की, भारतातील एकुण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा 33 टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादन इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय येथील कांद्याची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर, सातारा, अहमदनगर, धुळे, बुलढाणा आणि जळगांव इ. जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असुन महाराष्ट्रातील एकुण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा 29 टक्के वाटा आहे.
महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात कांदा ह्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी लासलगांव बाजार समिती आशिया खंडात प्रसिध्द अशी बाजारपेठ असुन येथे विक्रीस येणाऱ्या एकुण आवकेपैकी 85 ते 90 टक्के आवक ही कांदा ह्या शेतीमालाची असते. सर्वसाधारणपणे हा कांदा नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगांव व औरंगाबाद या 05 जिल्ह्यातुन विक्रीस येतो. आलेल्या कांदा आवकेपैकी 70 ते 80 टक्के कांदा निर्यातयोग्य असतो.
नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांवसह इतर सर्व बाजार समित्या ह्या प्रायमरी मार्केट असल्याने येथे फक्त शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल विक्रीस येतो. माहे एप्रिल, 2023 मध्ये येथील बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आवारांवर 4,80,949 क्विंटल उन्हाळ कांदा कमीत कमी रू. 300/-, जास्तीत जास्त रू. 1,131/- व सर्वसाधारण रू. 734/- प्रति क्विंटल दराने, माहे मे, 2023 मध्ये 8,60,342 क्विंटल उन्हाळ कांदा कमीत कमी रू. 251/-, जास्तीत जास्त रू. 1,111/- व सर्वसाधारण रू. 675/- प्रति क्विंटल दराने, माहे जुन, 2023 मध्ये 11,84,993 क्विंटल उन्हाळ कांदा कमीत कमी रू. 300/-, जास्तीत जास्त रू. 2,511/- व सर्वसाधारण रू. 1,024/- प्रति क्विंटल दराने, माहे जुलै, २०२३ मध्ये 14,74,564 क्विंटल उन्हाळ कांदा कमीत कमी रू. 500/-, जास्तीत जास्त रू. 2,781/- व सर्वसाधारण रू. 1,324/- प्रति क्विंटल दराने तर दि. 19 ऑगस्ट, २०२३ अखेर 7,51,354 क्विंटल उन्हाळ कांदा कमीत कमी रू. 500/-, जास्तीत जास्त रू. 2,700/- व सर्वसाधारण रू. 1,902/- प्रति क्विंटल दराने विक्री झालेला आहे. सदर आवक व बाजारभावाचा विचार करता बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आवारांवर मोठ्या प्रमाणात कांदा आवक होत असुन सध्याच्या बाजारभावात किंचीत सुधारणा झालेली आहे.
परंतू चालु वर्षी माहे मार्च, एप्रिल व मे या कालावधीत ठिकठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्याने येथील शेतकऱ्यांचा कांदा शेतातच मोठ्या प्रमाणात खराब झालेला आहे. तसेच शिल्लक राहिलेला उन्हाळ कांदा येथील शेतक-यांनी माहे एप्रिल / मे मध्ये शेतातुन काढुन चाळीत साठविला असल्याने गेल्या 03 ते 04 महिन्यांच्या कांदा साठवणुकीमुळे कांदा वजनातील घट, अवकाळी पावसामुळे खराबीचे प्रमाण, उत्पादन व साठवणुकीचा खर्च आदि बाबींचा विचार करता सदर कांद्यास मिळणारे सर्वसाधारण भाव हे रू. 1,902/- पर्यंत मिळत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत मिळणाऱ्या बाजारभावात शेतकरी बांधवांना जेमतेम उत्पादन खर्च मिळणेस मदत होत आहे. तसेच गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर या जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी कमी होत आहे. त्यातच केंद्र शासनाने दि. 19 ऑगस्ट, 2023 रोजी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागु करणेसंदर्भात निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदा बाजारभावात घसरण होण्याची दाट शक्यता असल्याने केंद्र शासनाच्या ध्येय-धोरणांबाबत शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कोणत्याही क्षणी त्यांचेकडुन कांदा लिलावाचे कामकाज बंद पाडुन रस्ता रोको किंवा आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दि. 21/08/2023 रोजी कांदा निर्यातशुल्क तात्काळ रद्द करणेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणेबाबत बाजार समितीस निवेदन दिलेले आहे. त्यामुळे वरील सर्व बाबींचा विचार करून सध्या बाजार समित्यांमध्ये विक्रीस येत असलेला उन्हाळ (रब्बी) कांदा जास्तीत जास्त प्रमाणात परदेशात निर्यात होणेसाठी केंद्र शासनाने दि. 19 ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करणेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा अशी मागणी श्री. क्षिरसागर यांनी केली आहे.
तसेच यासंदर्भात आज राज्याचे कृषि मंत्री धनंजय मुंढे आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांचेशी दुरध्वनीवरून चर्चा करून सविस्तर माहिती दिली असून त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील निवडक बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव व नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोशिएशनचे प्रतिनिधी यांची उद्या ( दि. २२) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी १० वा. बैठक घेण्याचे निर्देश कृषि मंत्री धनंजय मुंढे यांनी दिल्याचे क्षिरसागर यांनी सांगितले.
