‘एमजीव्ही’ संचालित २८ माध्यमिक शाळांवर प्रशासक राज

शिक्षण संचालकांच्या आदेशाने हिरे घराण्याला धक्का

** एनजीएन न्यूज नेटवर्क

नाशिक : अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत महात्मा गांधी विद्या मंदिर ( एमजीव्ही ) या हिरे घराण्याशी निगडीत संस्थेच्या तब्बल २८ शाळांवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राजकीय प्राबल्य असलेल्या हिरे घराण्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार, राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ . महेश पालकर यांनी हे आदेश निर्गमित केले आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाने गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात केलेल्या चौकशीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामध्ये विशेषतः अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या बाबींचा समावेश होता. शिवाय विद्यार्थी पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यामधील तफावत, अधिक विद्यार्थीसंख्या दाखवून शिक्षक पदे मंजूर करून घेणे, विद्यार्थिसंख्या कागदोपत्री अधिक दाखवून शालेय पोषण आहार योजनेचा निधी अधिक प्रमाणात पदरात पडून घेणे, शिक्षक एका शाळेत कार्यरत असताना त्याचे वेतन दुसऱ्या शाळेतून होणे, विद्यार्थी सुरक्षेबाबत व्यवस्थापकीय औदासीन्य यांबाबत चौकशीत गंभीर बाबी उघड झाल्या. ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस कारणीभूत ठरू शकत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या चौकशीनंतर शिक्षण विभागाने संस्थेच्या शाळा व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. शिवाय नाशिक शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने माध्यमिक शाळांवर प्रशासक नेमण्याची शिफारस शिक्षण संचलनालयाकडे केली होती. शिक्षण संचालकांनी ठपका ठेवण्यात आलेल्या सर्व शाळांची स्वतंत्र सुनावणी घेताना संस्थाचालक आणि संबंधित व्यवस्थापन यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यानंतर २८ माध्यमिक शाळांवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश काढण्यात आले.

कारवाईला राजकीय रंग ?

महात्मा गांधी विद्या मंदिर ही शिक्षणसंस्था राजकीयदृष्ट्या प्रभावी समजल्या जाणाऱ्या हिरे घराण्याशी संबंधित आहे. माजी मंत्री प्रशांत हिरे हे संस्थेचे सचिव आहेत. ते राजकीयदृष्ट्या फार सक्रीय नसले तरी त्यांचे दोन्ही पुत्र डॉ. अपूर्व आणि अद्वय हे भाजपात आहेत, तर स्नुषा योगिता अपूर्व हिरे या नाशिक महापालिकेत नगरसेविका आहेत. तथापि, हिरे घराणे आणि राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांचे राजकीय हाडवैर सर्वज्ञात आहे. हिरे यांच्या संस्थेशी संबंधित शाळांवर प्रशासक बसवण्यामागे राजकीय रंग असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. सत्तेमधील दोन पक्षांच्या या नेत्यांमधील चढाओढीत आता कोणाची सरशी होते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागून राहणार आहे.