** एनजीएन न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील 28 जिल्हा परिषदेत पडताळणीअंती प्रमाणपत्र नसलेले, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारत या अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात 28 जिल्हा परिषदांचा अंतरिम अहवालात 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद असल्याचं स्पष्ट झालं. यातील 6 हजार 218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. यातील 316 अधिकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र, 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग आढळलेले अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारच्या पडताळणीत अजूनही जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Comments are closed.