नवी दिल्ली/एनजीएन नेटवर्क
२०१६ ते २०२३ या पाच आर्थिक वर्षांत देशभरातील १३.५ कोटी नागरिक बहुआयामी दारिद्रय़ातून बाहेर आले. आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानातील सुधारणा यांद्वारे ही मोजणी करण्यात आली असून उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक घट नोंदविण्यात आली आहे. नीति आयोगाच्या अहवालात सोमवारी ही माहिती देण्यात आली.
राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाच्या (एमपीआय) दुसऱ्या आवृत्तीनुसार २०१५-१६ मध्ये भारतातील बहुआयामी गरिबांची संख्या २४.८५ टक्के होती. मात्र २०१९-२१मध्ये ती १४.९६ टक्के नोंदविण्यात आली. म्हणजेच पाच वर्षांत बहुआयामी गरिबांच्या संख्यात ९.८९ टक्के लक्षणीय घट झाली आहे. ग्रामीण भागांत दारिद्रय़ ३२.५९ टक्क्यांवरून १९.२८ टक्क्यांपर्यंत वेगाने घसरले आहे, तर शहरी भागांत ८.६५ टक्क्यांवरून ५.२७ टक्क्यांपर्यंत गरिबी कमी झाली आहे. २०१५-१६ ते २०१९-२१ दरम्यान विक्रमी १३.५ कोटी नागरिक बहुआयामी दारिद्रय़ातून बाहेर आले आहे, असे नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांकात आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाच्या तीन समान भारित आयामांमध्ये एकाचवेळी गरिबांचे मोजमाप करते. यांमध्ये पोषण, बाल व किशोर मृत्यू, माता आरोग्य, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता आणि बँक खाती या १२ निर्देशांकांचा यामध्ये समावेश होतो.
